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नई दिल्ली। कोरोना के ख़तरे के मद्देनजर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया की सरकारें जनता के हक में फैसले लेकर उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रही है वहीं दूसरी तरफ नरेन्द्र मोदी की सरकार जनता के लिए पहले से जारी राहत को समाप्त कर रही है।

पहले कुछ रेलवे स्टेशनों पर प्लैटफार्म का टिकट 10 रुपए से 50 रुपए करने के बाद सरकार अब बुजुर्गों को दी जाने वाली छूट समाप्त कर रही है। प्लैटफार्म टिकट के पीछे यह तर्क था कि इसकी वजह से प्लैटफॉर्म पर भीड़ कम होगी और अब यही तर्क बुजुर्गों की भीड़ करने के नाम पर दिया जा रहा है।

रेलवे का कहना है कि इस समय यात्रियों की संख्या घटाना बहुत आवश्यक है इसलिए राहत समाप्त करने का फैसला लिया गया है। देखने में यह सरकार का कोरोना से लड़ने का माध्यम नजर आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ इसी बहाने से लोककल्याणकारी रेल योजनाओं को समाप्त कर यह सरकार आम जनता पर बोझ डालती जा रही है। रेलवे का कहना है कि लेकिन इसके बावजूद मरीज़, छात्र और विकलांगों को दी जाने वाली छूट जारी है।